तानसेन । पाल्पामा मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका दुई क्रसर उद्योगलाई जरिवाना र एउटालाई बन्द गराइएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जिल्लाका विभिन्न पालिकामा सञ्चालित सात वटा क्रसर उद्योगहरूको स्थलगत अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएका तीन वटा उद्योगलाई कारबाही गरेको जनाएको हो ।
रामपुर नगरपालिकाको रामपुरमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको एक क्रसर प्लान्टलाई तत्कालका लागि बन्द गराइएको र माथागढी गाउँपालिका र तानसेन नगरपालिका–१४ अर्गलीमा सञ्चालन गरिएको क्रसर उद्योगलाई जनही २५÷२५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराइएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पाल्पाका प्रमुख केशव सुनारले जानकारी दिनुभयो । जरिवानामा पर्ने दुवै उद्योग लुम्बिनी प्रदेश सरकारको औद्योगिक प्रवद्र्धन ऐन २०८१ अनुसार दर्ता नगरी सञ्चालन गरेको पाइएकाले तत्कालका लागि बन्द गराइएको उहाँले बताउनुभयो ।
यसैगरी अनुगमनका क्रममा पूर्वखोला गाउँपालिकाको रिङ्गनेरह र रम्भा गाउँपालिकाको ताहुँमा सञ्चालित क्रसर उद्योगले आवश्यक कागजात बुझाउन अटेरी गरेको कार्यालय प्रमुख सुनारले बताउनुभयो । यस्तै, तानसेन नगरपालिका–९ अम्लिहानमा सडक कालोपत्रका लागि सञ्चालित क्रसरले भने सडक विभागबाट अनुमति लिएको कागजपत्र देखाएको उहाँको भनाइ छ । तिनाउ गाउँपालिकाको दोभानमा सञ्चालित क्रसर उद्योगको कागजात झिकाइएको र रैनादेवीछहरा गाउँपालिकामा अनुगमन गर्न बाँकी रहेको कार्यालय प्रमुख सुनारले बताउनुभयो । उहाँले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा सञ्चालित क्रसर उद्योगको अनुगमन गरिने बताउदै जिल्लाभर अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगले खोला दोहन, सामुदायिक वनको विनास, वातावरणीय क्षति र बस्तीमा जोखिम बढाएको समेत बताउनुभयो । विकास आयोजनाका नाममा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने र ठेक्काको म्याद थप्दै व्यापारिक रूपमा सामग्री बाहिर विक्री गर्ने प्रवृत्ति बढेकोले यसको नियमन गरिने बताउनुभयो ।
जिल्लामा केही वर्षदेखि क्रसर उद्योगको कुनै पनि अनुगमन नभएको सरोकारवालाको भनाइ छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख टंकनाथ खनालले समितिले अनुगमन गरे पनि क्रसर व्यवसायीहरूल अटेरी गर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले अनुगमन गर्न जाँदा कतै पनि मापदण्ड अनुसार चलेको पाइएन । यसलाई के कसरी नियमन गर्ने भन्ने नीतिगत रूपमै स्पष्टता नहुँदा समस्या रहेको बताउनुभयो ।
त्यस्तैगरी पूर्वखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुनबहादुर थापाले १४ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्नका लागि रिङ्गनेरहमा क्रसर राख्न दिइए पनि निर्माण व्यवसायीले पालिकालाई कुनै रोयल्टी नदिएको बताउनुभयो । वन क्षेत्र र सडकको दायाँबायाँको क्षेत्राधिकार सम्बन्धित सरकारी कार्यालयले नै हेर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
जिल्लामा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, उद्योग विभाग वा खानी विभाग कसैबाट पनि अनुमति लिइएको पाइएको छैन । नदी तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलन र विक्रीसम्बन्धी प्रक्रियाको अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ ।
( मिति २०८३ जेठ १८ गते सोमबार करुवा अर्धसाप्ताहिक पत्रिकामा प्रकाशित समाचार)
